सहा कंत्राटदारांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण – मिलिंद भोसले
शेवटी लढाई रस्त्यावरती उतरवून करावी लागेल- मंगेश आवळे
ठाणे – राज्यभरातील कंत्राटदारांनी कामे करूनही त्यांची 86 हजार कोटींची थकबाकी राज्य शासनाने अदा केलेली नाही. त्यामुळे सहा कंत्राटदारांनी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येस जबाबदार कोण? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला. तर, मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी, आम्ही आमची देयके मिळावीत, यासाठी अनेकदा पत्र दिली आहेत. मात्र, त्यावर मार्ग निघत नाही. त्यामुळे आता रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल, असा इशारा दिला.
राज्यभरातील कंत्राटदारांची कोट्यवधी रूपयांची बिले राज्य शासनाकडून अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्याबाबत आपली भूमिका मांडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला. तर, मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे बोलत होते.
यावेळी राजेश देशमुख,अनिल पाटील,अनिल नलावडे कांतीलाल डुबल तोडकरी,समीर शेख,चेतन शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले, शासनाच्या जवळपास पाच-सहा विभाग आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आहे, ग्रामविकास आहे, जलजीवन मिशन आहे, ट्रायबल एरिया आहे. या जवळपास पाच-सहा डिपार्टमेंटची ८६ हजार कोटींची बाकी ही कमीत कमी दीड ते दोन वर्षांपासून आहे. आणि ही बाकी एवढी मोठी प्रचंड असल्यामुळे राज्यातल्या सगळ्या रोजगाराला म्हणजेच कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय हा शेतीनंतरचा सगळा मोठा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला घरघर लागली आहे.
कारण हे गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देयकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. या संदर्भात आम्ही वारंवार मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा निवेदन दिलेलं आहे. पण हे निवेदन दिल्यानंतर सुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडून आम्हाला भेटीची वेळ मिळत नाहीये. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. यामुळं सहा लोकांनी आमच्या आत्महत्या सुद्धा केल्या आहेत.
संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्र्याची फायनान्शियल ॲडव्हायजरी कमिटी यांच्याबरोबर चर्चा करून एक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आहे. देशाची संसद, राज्यसभा आणि लोकसभा आणि महाराष्ट्राची मंत्रिमंडळ यांनी सुद्धा या बाबतीत मान्यता दिलेली आहे. येत्या १०-१५ दिवसांमध्ये या बाबतची सगळी क्लॅरिटी होऊन जवळपास १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी म्हणजे महाराष्ट्राच्या आपल्या देशाचा अभियंता दिन असतो, त्या दिवशी ही १००% सिस्टीम लाँचिंग होईल अशी शक्यता दाट आहे. पण या सगळ्या सिस्टीम जरी लाँच होत असली तरी सुद्धा ६ हजार कोटींची तरतूद त्यामध्ये असणार आहे. कुठेतरी थकबाकीतून पैसे जे आहेत ते मिळणार आहेत, त्यामुळे जास्त पैशांची मागणी आपली असणार आहे. कारण ५०% तरी थकबाकी मिळावी, अशा प्रकारची मागणी आहे, असेही भोसले म्हणाले.
मंगेश आवळे म्हणाले की, संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने करण्यात आली. ज्यावेळेस अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतं, त्यावेळेस देखील सरकारला जाग आणण्यासाठी आपण आंदोलन केली, मात्र यातून काही निष्पन्न झालेलं नाही. आमच्या सहा कंत्राटदारांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारच्या वतीने पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आता ६,५७२ कोटीचा जो पहिला टप्पा केला जात आहे, त्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो, पण आम्हाला ही तुम्हाला विनंती करायची आहे की हा टप्पा जो आहे, तो ६,५७२ कोटी वर न थांबवता तुम्ही हा जो टप्पा आहे, तो किमान तो ४०,००० ते ५०,००० कोटी पर्यंत न्या आणि त्यात सर्व कंत्राटदारांना सामावून घ्या. जर, सरका, असे करू इच्छित नसेल तर मग ही शेवटी लढाई रस्त्यावरती उतरवून करावी लागेल, असा इशारा मंगेश आवळे यांनी दिला.