आमदार निरंजन डावखरेंच्या पाठपुराव्याला यश; चेंदणी कोळीवाड्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंटही होणार
ठाणे : ठाणे शहराच्या महत्त्वाकांक्षी अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या भावना आणि स्थानिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेणे, कळवा–मुंब्रा–दिवा परिसरापर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आणि चेंदणी कोळीवाडा तसेच जुन्या ठाणे परिसराचा स्वतंत्र इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. या निर्णयामागे कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे मानले जात आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झालेल्या आमदार डावखरे यांनी मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प राबवू नये, अशी भूमिका पुन्हा मांडली. नागरिकांच्या हरकती, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी अधिकृत जनसुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत जनसुनावणी आयोजित करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली.
बैठकीत डावखरे यांनी कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या वेगाने विकसित होत असलेल्या भागांचा मूळ आराखड्यात समावेश नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. या भागांनाही मेट्रो सेवेशी जोडण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यानंतर या विस्तारासाठी आवश्यक डीपीआर तयार असून पुढील कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मेट्रो प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
चेंदणी कोळीवाडा आणि जुन्या ठाणे परिसरातून मेट्रोचे भूमिगत काम होणार असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये घरांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेचाही मुद्दा डावखरे यांनी बैठकीत उपस्थित केला. यावर मेट्रो प्रशासनाने कोणत्याही घराला धोका होणार नसल्याची ग्वाही दिली. नागरिकांचा विश्वास वाढावा यासाठी या संपूर्ण परिसराचा सविस्तर इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या मागण्यांनंतर सरकारने या विषयावर उच्चस्तरीय बैठक घेत महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याने ठाण्यातील रिंग मेट्रो प्रकल्पाला नवी गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. जनसुनावणी, विस्तार आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे प्रकल्प अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.