शिक्षण खात्याकडून उच्च न्यायालयाचा अवमान
आरटीई प्रवेशाची एक किलोमीटरची अट पोर्टलवर जैसे थे
पोर्टलवरील सुधारणेसाठी राष्ट्रवादी (श.प.) आक्रमक

उच्च न्यायालयाने आरटीई प्रवेशासाठी घातलेली एक किलोमीटर परिघाची अट रद्द करण्याचे आदेश देऊन 18 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, त्याबाबतमी दुरूस्ती पोर्टलवर शासनाने केलेली नाही. परिणामी, गोरगरीब घरातील विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित रहात आहेत. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या मार्गदर्शनानुसार युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, विद्यार्थी कार्याध्यक्ष सिद्धांत व्हटकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. जर आगामी 12 तासात सुधारणा न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा यावेळी राजेश कदम यांनी दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ९ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, आरटीई प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लादलेली १ किलोमीटर अंतराची जाचक अट स्थगित केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे पालकांना त्यांच्या निवास्थानापासून ३ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, १३ मार्च उलटूनही आरटीईच्या अधिकृत पोर्टलवर अद्यापही अंतराच्या निकषात आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. ठाणे क्षेत्रातील पालकांना अद्यापही पोर्टलवर जुन्याच अटी (१ किमी) दिसत आहेत. परिणामी, ३ किमी परिघातील नामवंत शाळांची निवड करताना सिस्टिममध्ये अडचणी येत असून हजारो पात्र विद्यार्थी या संधीपासून वंचित राहत आहेत. ही बाब ध्यानात आल्यानंतर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. आज या कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

याबाबत राजेश कदम म्हणाले की, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे (SCERT) त्वरित पाठपुरावा करून पोर्टलवरील अंतराचा निकष (१ किमी ऐवजी ३ किमी) अपडेट करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व खाजगी विनाअनुदानित शाळांना ३ किमी अंतराच्या सुधारित निकषाचे काटेकोर पालन करण्याबाबत कडक लेखी सूचना निर्गमित कराव्यात, शासनाने जरी १८ मार्च २०२६ पर्यंत मुदत दिली असली, तरी पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडामुळे पालकांचे अनेक दिवस वाया गेले आहेत. ही हानी भरून काढण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेला किमान २५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी व ज्यांनी अगोदर 1 किमी अंतरावरील शाळा निवडल्या आहेत त्यांना 3 किलोमीटर परिघातील शाळा निवडण्यासाठी एडिट पर्याय देण्यात यावा, अशा मागण्या आपण केल्या आहेत, असे सांगितले.
दरम्यान, ठाण्यातील वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांच्या शिक्षणाचा हा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाऊ नये, यासाठी आपण या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने कार्यवाही करावी. अन्यथा, डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या हितासाठी तीव्र पाऊल उचलावे लागेल, असा इशाराही राजेश कदम यांनी दिला.

याप्रसंगी मिलिंद बनकर, बाळेश हत्तिअंबिरे, विश्वास चव्हाण, श्रीकांत बर्वे, महेश मोरे, रोशन त्रिभुवन, निलेश जाधव, सचिन भातंबरे, साहिल उदुगडे उपस्थित होते.